कटनी में नेशनल लोक अदालत की तैयारियां तेज, बैठक में अधिकारियों को दिए गए निर्देश

कटनी। आगामी 9 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को जिला न्यायालय परिसर स्थित सभा कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में संपन्न हुई।
बैठक में विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधकों, बीएसएनएल तथा नगर निगम कटनी के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान प्राधिकरण की व्यवहार न्यायाधीश एवं सचिव श्रीमती मृणालिनी सिंह ने सभी अधिकारियों से वन-टू-वन चर्चा कर नेशनल लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।
बैठक में बताया गया कि नेशनल लोक अदालत के दौरान जिला न्यायालय कटनी सहित जिले के सभी तहसील न्यायालयों में लंबित एवं प्री-लिटिगेशन स्तर के सभी राजीनामा योग्य प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर त्वरित निराकरण किया जाएगा। इसमें विशेष रूप से बैंक ऋण प्रकरण, विद्युत एवं दूरसंचार बिल, नगर निगम के संपत्ति कर और जलकर से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी।
श्रीमती मृणालिनी सिंह ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि वे अधिक से अधिक प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में पक्षकारों को सूचना पत्र जारी कर लोक अदालत में शामिल होने के लिए प्रेरित करें, ताकि मामलों का शीघ्र और सुलभ समाधान सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जिन लोगों के छोटे-मोटे विवाद या ऐसे मामले हैं जो अभी न्यायालय तक नहीं पहुंचे हैं, वे भी प्री-लिटिगेशन के माध्यम से अपने विवादों का समाधान कर सकते हैं। नेशनल लोक अदालत एक ऐसा मंच है, जहां बिना किसी लंबी कानूनी प्रक्रिया के आपसी सहमति से मामलों का निपटारा किया जाता है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है।
प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि जो पक्षकार अपने प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं, वे संबंधित विभाग या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
नेशनल लोक अदालत को लेकर जिला प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार बड़ी संख्या में मामलों का निराकरण कर आमजन को राहत प्रदान की जाएगी।