कटनी में सूचना के अधिकार अधिनियम पर दो दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण संपन्न, अधिकारियों को मिला व्यवहारिक मार्गदर्शन

कटनी। प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 विषय पर दो दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। यह प्रशिक्षण जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी अंतर्गत संचालित ई-दक्ष केंद्र में आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न विभागों के लगभग 30 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहभागिता की।
कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देशानुसार आयोजित इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य विभागीय स्तर पर सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना, प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाना तथा नागरिकों को समयबद्ध एवं सटीक जानकारी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना रहा।
यह प्रशिक्षण भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली एवं आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल के तत्वाधान में संचालित सूचना का अधिकार परियोजना के अंतर्गत आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की गहन जानकारी प्रदान की गई।
प्रशिक्षण में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के मूल सिद्धांतों, लोक सूचना अधिकारी (PIO) एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी की जिम्मेदारियों, आवेदन प्राप्ति से लेकर उसके निराकरण तक की संपूर्ण प्रक्रिया, निर्धारित समय-सीमा, अपवाद स्वरूप सूचना, दंडात्मक प्रावधान, अभिलेख संधारण एवं रिकॉर्ड प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
ई-दक्ष केंद्र के वरिष्ठ प्रशिक्षक सुनील त्रिपाठी ने प्रशिक्षण के दौरान व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए केस स्टडी, वास्तविक विभागीय उदाहरण और आवेदन निस्तारण की प्रक्रिया को सरल तरीके से समझाया। उन्होंने रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, ऑनलाइन आवेदन प्रबंधन, अपील प्रकरणों के समाधान तथा नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने जैसे विषयों पर विशेष जोर दिया। इससे प्रतिभागियों को अधिनियम की व्यावहारिक समझ विकसित करने में मदद मिली।
जिला प्रबंधक ई-गवर्नेंस सौरभ नामदेव ने जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्ट्रेट में स्थापित ई-दक्ष केंद्र में शासकीय कर्मचारियों की क्षमता वृद्धि, डिजिटल दक्षता और प्रशासनिक कार्यकुशलता को बढ़ाने के उद्देश्य से समय-समय पर इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में सूचना के अधिकार अधिनियम पर यह विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
प्रशिक्षण के समापन पर अधिकारियों ने इसे अत्यंत उपयोगी बताते हुए कहा कि इससे उन्हें अपने विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता के साथ अधिनियम का पालन करने में सहायता मिलेगी। जिला प्रशासन की इस पहल को सुशासन और नागरिक हितों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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