राजधानी में आत्महत्या से जुड़े एक संवेदनशील मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि केवल प्रेम संबंध का टूटना (ब्रेकअप) भारतीय दंड कानून के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं माना जा सकता। अदालत ने सुनवाई के दौरान आरोपी को जमानत प्रदान कर दी।
न्यायमूर्ति मनोज जैन ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य प्रथमदृष्टया आत्महत्या के लिए उकसाने के आवश्यक तत्वों को निर्णायक रूप से स्थापित नहीं करते हैं। ऐसे में आरोपी को जमानत दी जाना उचित है।
क्या है पूरा मामला?
यह प्रकरण पिछले वर्ष अक्टूबर में 27 वर्षीय एक युवती की आत्महत्या से जुड़ा है। मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि आरोपी—जो एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं—ने युवती पर धर्म परिवर्तन कर विवाह करने का दबाव बनाया। शिकायत में कहा गया कि इस कथित दबाव और बाद में संबंध टूटने की स्थिति से युवती मानसिक तनाव में आ गई और उसने आत्महत्या कर ली।
मृतका एक स्कूल शिक्षिका थीं और उनकी मुलाकात आरोपी से पढ़ाई के दौरान हुई थी। परिवार की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था।
कोर्ट की टिप्पणी
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आपराधिक कानून के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने (Abetment of Suicide) का आरोप सिद्ध करने के लिए प्रत्यक्ष और ठोस साक्ष्य आवश्यक होते हैं, जिनसे यह साबित हो सके कि आरोपी के कृत्य और आत्महत्या के बीच सीधा और स्पष्ट संबंध है। केवल संबंध विच्छेद या भावनात्मक तनाव को स्वतः उकसावे का अपराध नहीं माना जा सकता।
अदालत का यह निर्णय ऐसे मामलों में कानूनी मानकों और साक्ष्यों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। मामले की सुनवाई निचली अदालत में आगे जारी रहेगी।
