कटनी। शासकीय कार्यों में लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर के निर्देशों के पालन में एसडीएम कटनी श्री प्रमोद कुमार चतुर्वेदी ने दो पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबित किए गए पटवारियों में हल्का छपरवाह के पटवारी श्री भान सिंह बागरी एवं हल्का कैलवाराखुर्द की पटवारी श्रीमती किरण सेन शामिल हैं। दोनों पर शासकीय कार्यों के प्रति घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप सिद्ध पाए गए हैं।
समय-सीमा की समीक्षा में सामने आई लापरवाही
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री तिवारी द्वारा विगत दिनों समय-सीमा के लंबित पत्रों की समीक्षा के दौरान दोनों पटवारियों की कार्यप्रणाली पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई थी, जिसके बाद निलंबन के निर्देश दिए गए।
पटवारी भान सिंह बागरी पर कार्रवाई
तहसील कटनी नगर अंतर्गत राजस्व ग्राम बिलगवां के खसरा नंबर 150, 156 एवं 379 में निर्धारित समय-सीमा के भीतर अभिलेख दुरुस्त नहीं किए जाने पर तहसीलदार कटनी नगर द्वारा 12 जनवरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। लेकिन संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर उनका कृत्य कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना गया।
एसडीएम श्री चतुर्वेदी ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर श्री भान सिंह बागरी को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(2) के अंतर्गत निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय (कानूनगो शाखा) कटनी रहेगा तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
पटवारी श्रीमती किरण सेन भी निलंबित
इसी तरह ग्राम कैलवाराखुर्द, पटवारी हल्का नंबर-5 अंतर्गत भूमि खसरा नंबर 90/4 रकबा 0.092 हेक्टेयर में न्यायालय के आदेश के बावजूद नक्शा दुरुस्त नहीं किए जाने पर पटवारी श्रीमती किरण सेन के विरुद्ध कार्रवाई की गई।
तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदित किए जाने के पश्चात एसडीएम श्री चतुर्वेदी ने श्रीमती किरण सेन को भी म.प्र. सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9(2) के तहत कदाचरण का दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय बड़वारा रहेगा तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
प्रशासन का स्पष्ट संदेश
इस कार्रवाई से प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि शासकीय कार्यों में लापरवाही और आदेशों की अनदेखी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
